ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खंड व्यवस्थित करने के लिए सभी विधायकों से अपने प्रस्ताव देने को कहा है। विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक संजय रत्न के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए बंद किए खंड कार्यालय दोबारा खोले जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2025 में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश के सभी खंड व्यवस्थित कर दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खंड व्यवस्थित करने के लिए सभी विधायकों से अपने प्रस्ताव देने को कहा है। विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक संजय रत्न के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए बंद किए खंड कार्यालय दोबारा खोले जाएंगे। प्रदेश के कई क्षेत्रों से खंड को व्यवस्थित करने मांग आ रही है। प्रदेश में सिर्फ एकमात्र मशोबरा खंड ही व्यवस्थित है। अन्य विधानसभा क्षेत्रों की कई पंचायतें अन्य क्षेत्रों के खंड में शामिल हैं। विधायक यादविंद्र गोमा के सवाल का जवाब देते हुए संजय रत्न ने कहा कि लंबागांव में बिना बिजली कनेक्शन के जल्दबाजी में पूर्व सरकार ने विकास खंड कार्यालय का उद्घाटन किया।
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इस भवन में अभी तक बिजली कनेक्शन तक नहीं लगा है। स्टाफ भी कार्यालय में शिफ्ट नहीं हुआ है। उन्होंने इस तरह की जल्दबाजी दिखाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विधायक ने विधानसभा क्षेत्रों की पंचायतें को अन्य क्षेत्रों में शामिल होने का मामला भी उठाया। जवाब में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि बिजली कनेक्शन लगाने के लिए पैसा जमा करवा दिया गया है। 15 मई 2023 तक कनेक्शन लग जाएगा। उद्घाटन करवाना सरकारों का फैसला होता है। इन परिस्थितियों में देखना चाहिए कि मूलभूत सुविधाएं भवनों में दी गई हैं या नहीं। इस पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व सरकार के समय पालमपुर को दिए गए विकास खंड के दर्जे को वापस लेने का विरोध किया। जवाब में मंत्री ने कहा कि बीस पंचायतों का एक खंड बना दिया गया है, यह तो बंद होना ही था। उधर, विधायक संजय रत्न ने कहा कि ज्वालामुखी, बद्दी और पालमपुर प्रदेश के ऐसे तीन विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां खंड कार्यालय नहीं हैं।