इनका सरकार की ओर से लिखित जवाब दिया गया। वहीं, नियम 62 के तहत 6 विषयों पर चर्चा हुई, जबकि नियम 130 पर एक, प्राइवेट मेंबर डे पर नियम 101 के तहत दो विषयों पर चर्चा पूरी हुई, जबकि एक विषय अगले सत्र के लिए शिफ्ट हो गया।
सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक भी पास हो गए। इसके अलावा सत्र के दौरान सदस्यों की ओर से नियम 324 के तहत विशेष उल्लेख के चार विषय उठाए गए, जिन पर सरकार ने वस्तुस्थिति से सदन को अवगत कराया। विधानसभा की विभिन्न समितियों द्वारा 48 प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए गए।
बैंटनी कैसल शिमला का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। इसके लिए 27,84,65,947 करोड़ की राशि अदा की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी हरोली के विधायक मुकेश अग्निहोत्री के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
उन्होंने कहा कि इस स्थान का प्रयोग संग्रहालय (दृश्य सूचना सहित) पर्यटक सूचना केंद्र, कैफेटेरिया, जलपान गृह, प्रदर्शनी स्थल आदि के किया जाएगा। प्रदेश में 31 मार्च तक 222 स्टोन क्रशर लगे हैं।
बीते एक साल में अवैध खनन के 259 मामले और अवैध ढुलान के 5128 मामले दर्ज किए गए। उद्योग मंत्री ने यह जानकारी सरकाघाट के विधायक इंद्र सिंह के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।