हिमाचल प्रदेश में किसान पॉलीहाउस बनाने और खेत में बाड़ लगाने के लिए घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। राज्य कृषि निदेशालय ने इसकी प्रक्रिया सरल की है। यह व्यवस्था कृषि महकमे से संबंधित पांच योजनाओं के लिए की गई है। सभी अधिकारियों को अपनी फाइल को भी समय पर पास करना होगा। इसका मकसद किसानों को सहूलियत देना और सरकारी योजनाओं का उन्हें समयबद्ध और पारदर्शितापूर्ण तरीके से लाभ देना है।
यह व्यवस्था मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस परियोजना, मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णोद्धार योजना, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, एंटी हेलनेट से कृषि उत्पादन संरक्षण योजना और राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए की गई है। इन योजनाओं पर सरकारी ने 80 फीसदी तक उपदान भी तय किया हुआ है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर इसका आवेदन भरने के लिए 10 रुपये, सहयोगी दस्तावेज को अपलोड या स्कैन करने के लिए दो रुपये और नागरिक के लिए अंतिम दस्तावेज और प्रमाणपत्र को प्रिंट करने के लिए 10 रुपये का शुल्क तय किया गया है। हालांकि, अगर लोकमित्र केंद्र या सुगम से आवेदन किया जाता है तो वहां पर निर्धारित शुल्क देना होगा।
जल्द ही वेबसाइट पर भी डाला जाएगा लिंक
कृषि विभाग के निदेशक डॉ. एनके धीमान ने कहा कि विभाग की वेबसाइट को अधिक अपडेट किया जा रहा है। इस पर भी इस लिंक को डाला जाएगा। ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आवेदन करने के अलावा ईज ऑफ डुइंग बिजनेस वेब पोर्टल से भी आवेदन किए जा सकेंगे। हर योजना के लिए आवेदन का निपटारा करने की अवधि भी अलग-अलग तय है।