खाद्य सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार से दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

न्यायालय को बताया गया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रदेश में केवल कंडाघाट में एक स्थायी व दो अन्य चलती फिरती प्रयोगशालाएं हैं जो पर्याप्त नहीं हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार को यह आदेश जारी किए थे कि वह और अधिक नियमित प्रयोगशालाएं स्थापित करने पर विचार करे क्योंकि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं की संख्या तीन लाख के लगभग है। मामले पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश वी रामासुब्रमनियन व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ के समक्ष हुई।