केंद्र और राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

ईएसआईसी ने एमसीआई को आवेदन कर सत्र 2014-15 से कक्षाएं शुरू करने की अनुमति मांगी थी। एमसीआई ने कालेज का निरीक्षण किया और कुछ कमियां पाईं और सत्र 2014-15 से कक्षाएं शुरू करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेशों के तहत कालेज प्रबंधन को आदेश दिए थे कि एमसीआई की ओर से बताई गई खामियों को आगामी तीन माह में दूर कर असेसमेंट रिपोर्ट एमसीआई को दें।

असेसमेंट रिपोर्ट मिलने के बाद एमसीआई यदि चाहे तो फिर से इंस्पेक्शन करे और इस पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजे, जिस पर केंद्र सरकार 2 सप्ताह में कार्यवाही करे। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि ईएसआईसी इस कालेज को नहीं चलाना चाहती और राज्य सरकार इस कालेज को चलाने की इच्छा जताने के बावजूद इस कालेज को नहीं चला रही है। प्रार्थी ने अदालत से गुहार लगाई है कि इस कालेज को शीघ्र सुचारु रूप से चलाने बारे जरूरी आदेश पारित किए जाएं।