नगर निगम कर्मचारियों के आवास खाली करने के मामले पर कोर्ट में चल रहा है मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। नगर निगम कर्मचारियों के सब्जी मंडी में बने आवासों को खाली करने को लेकर चल रहे मामले की सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट में शनिवार यह सुनवाई होनी थी लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है। अब इस मामले पर 10 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी।
सब्जी मंडी में करीब 52 कर्मचारी निगम की ओर से बनाए गए आवासों में रहते हैं लेकिन अब इन्हें खाली करवाया जा रहा है। यहां नगर निगम अपना नया परिसर बना रहा है। आवास खाली करने को लेकर कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि, दूसरी ओर निगम का दावा है कि कर्मचारियों को रहने के लिए दूसरी जगह प्रबंध हो सके, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निगम का कहना है कि इस बारे में सीपीडब्ल्यूडी से बात चल रही है लेकिन अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है क्योंकि निगम ने ही उन्हें इसका किराया देना है, ऐसे में उनके द्वारा मामले पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप न कर पाने के कारण मामला लटका हुआ है। बता दे कि नगर निगम यहां पर करीब 300 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहा है। इसमें निगम के दफ्तर शिफ्ट होंगे। एक ही छत के नीचे सभी दफ्तर होने के कारण अधिकारियों व कर्मचारियों को राहत मिलेगी। दुकानों के बनने से नगर निगम को भी आय होगी।
म्यूनिसिपल वर्कर फेडरेशन शिमला के चेयरमैन आशा राम ने बताया कि यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। शनिवार को कोर्ट में मामला लगा था, लेकिन अब 10 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई की तारीख दी गई है।