उद्योग एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान
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हिमाचल प्रदेश में केरल राज्य की आयुर्वेद तकनीक लागू की जाएगी। आयुष विभाग का एक दल केरल में प्रशिक्षण लेगा। इसके बाद इस तकनीक को राज्य में भी अपनाया जाएगा। यह बात उद्योग एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गुरुवार को नाहन में कही। तीन दिवसीय दौरे पर सिरमौर पहुंचे आयुष मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभाग की 4 फार्मेसियां हैं और इनके सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आयुर्वेद में चिकित्सकों के साथ फार्मासिस्टों के पदों को भरने की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग में चली है। जल्द ही 135 चिकित्सक आयुष विभाग को मिलेंगे। कहा कि आयुष विभाग के अधिकारियों का एक दल केरल भेजा जा रहा है, जहां वह आयुर्वेद की नई तकनीकों को सीख कर प्रदेश में लागू करेंगे।
हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेद विभाग के 1,350 संस्थान हैं और इन सबको सुदृढ़ करने के लिए कार्य किया जा रहा है। पंचकर्मा और मालिश जैसी विधाओं को प्रदेश में स्थापित करने के लिए यदि कोई निजी कंपनी इच्छुक होगी तो उसका भी स्वागत किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे और वर्तमान में 13 विधानसभा क्षेत्रों में 50 बीघा भूमि का चयन कर प्रति स्कूल भवन के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार की नीतियों, प्रदेश के नेतृत्व के कार्यकलापों पर मुहर लगाई है। सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यापकों के 5,209 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है और प्रदेश के दूरदराज व कठिन क्षेत्रों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
उद्योग विभाग के पास होगा अपना लैंड बैंक : हर्षवर्धन चौहान
प्रदेश में नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए संबंधित विभाग के पास अपना लैंड बैंक होगा। इससे उद्योगपतियों को जमीन संबंधी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उद्योग विभाग मौके पर ही उद्यमियों को साइट दिखाकर जमीन उपलब्ध कराएगा। यह बात उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कही। नाहन पहुंचे उद्योग मंत्री ने सर्किट हाउस नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कालाअंब, पांवटा साहब, ऊना, नालागढ़ और बद्दी में सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है। प्रदेश में नए उद्योगों को लाने और निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पिछली भाजपा सरकार ने इंडस्ट्रियल मीट और रोड शो किए। कई प्रोजेक्टों के एमओयू तक साइन किए, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि धारा 118 की प्रक्रिया काफी लंबी है। इससे उद्योगपतियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बना रही है। इसका ड्राफ्ट लगभग फाइनल हो चुका है। प्रदेश सरकार अपने वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। सरकार ने ओपीएस लागू किया। अब महिलाओं को 1,500 रुपये पेंशन देनी सरकार ने शुरू कर दी है। अन्य वादों को भी पूरा किया जा रहा है।