साथ ही उपयोग किए गए भूजल की मात्रा के आधार पर रॉयल्टी भी अदा करनी होगी। 10 घन मीटर प्रतिदिन से अधिक भूजल दोहन करने वाले संस्थानों को पायजोमीटर स्थापित करना अनिवार्य होगा और भूजल स्तर का मासिक डाटा संबंधित विभागों को भेजना होगा। वहीं 100 घन मीटर प्रतिदिन से अधिक पानी निकालने वाले उद्योगों को हर साल जल ऑडिट कराना होगा और अगले तीन वर्षों में कम से कम 20 प्रतिशत भूजल उपयोग घटाना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी क्षेत्र में भूजल की मात्रा या गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ता है तो अनुमति रद्द या सीमित की जा सकती है। इसके अलावा उद्योगों को जल पुनर्चक्रण, जल दक्ष तकनीक अपनाने और उपचारित पानी के पुनः उपयोग को भी बढ़ावा देना होगा।