फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, 3000 तक का होगा फायदा

Thu, 04 Aug 2016 08:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
विज्ञापन
विज्ञापन
हिमाचल सरकार ने लाखों कर्मचारियों, अफसरों और पेंशनरों को तनख्वाह पर पांच फीसदी अंतरिम राहत जारी की है। बेसिक  वेतन पर मिलने वाली इस अंतरिम राहत से 300 से 3500 रुपये तक मासिक फायदा होगा। यह लाभ एक अगस्त से मिलेगा।
विज्ञापन


प्रदेश में लगभग पौने तीन लाख नियमित कर्मचारी और सवा लाख पेंशनर हैं। अखिल भारतीय सेवाएं अधिकारियों को यह लाभ नहीं मिलेगा।

बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त इकाइयां अपने संसाधनों के हिसाब से अंतरिम राहत पर फैसला ले सकेंगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बजट घोषणा को लागू करते हुए सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक कर्मचारियों को यह अंतरिम राहत अगस्त 2016 के वेतन में मिलेगी। इसे एक सितंबर को जारी किए जाने वाले वेतन में दिया जाएगा।
विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन

महंगाई भत्ते में नहीं होगी अंतरिम राहत राशि की गणना

राज्य सरकार ने अंतरिम राहत देने की अधिसूचनाओं में स्पष्ट किया है कि अंतरिम राहत के तहत जारी धनराशि की गणना भविष्य में महंगाई भत्ता या अन्य भत्तों को देने के लिए नहीं की जाएगी। यानी कर्मचारी और पेंशनर अंतरिम राहत की राशि को आधार बनाकर इन भत्तों का दावा नहीं कर सकेंगे।

केंद्र ने घटाई जीपीएफ पर ब्याज दर
हिमाचल सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि जीपीएफ पर ब्याज दर केंद्र सरकार ने घटाई है। उन्होंने कहा कि इसे एक अप्रैल 2016 से 30 सितंबर 2016 के बीच की छमाही में घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का फैसला केंद्र सरकार ने पहले ही कर दिया था। राज्य सरकार ने केंद्रीय निर्देश को ही लागू किया है। जीपीएफ पर ब्याज दर हर छह महीने बाद केंद्र सरकार ही तय करती है।

जोगटा ने फैसले का स्वागत किया
हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एसएस जोगटा ने सरकार के अंतरिम राहत जारी करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट घोषणा में कर्मचारियों और पेंशनरों से किए वायदे को पूरा किया है। जोगटा ने कहा कि जीपीएफ पर ब्याज दर को केंद्र सरकार ने घटाया है। हिमाचल को तो केंद्र के निर्देशों को मानना होता है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें