ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के लोगों को पंचायतों में जन्म और विवाह आदि प्रमाणपत्र ऑनलाइन मिलेंगे। भारत सरकार पंचायतीराज मंत्रालय के ई- पंचायत प्रोजेक्ट को हिमाचल में सुचारु रूप से चलाया जा रहा है। इस परियोजना के प्रथम चरण में 163 ग्राम पंचायतों के विभिन्न 9 रजिस्टरों को पेपरलेस करने का निर्णय लिया है।
मंत्री ने कहा कि द्वितीय चरण में प्रदेश की सभी 3226 ग्राम पंचायतों को पेपरलेस किया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 31 अगस्त, 2017 निर्धारित किया गया है। अनिल शर्मा ने कहा कि ई-पंचायत परियोजना के तहत 12 विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं, जिन्हें अपनाने से पंचायतों के रोजमर्रा के कार्यों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि आरंभ में प्रदेश सरकार की ओर से 7 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अपनाया गया है। इस परियोजना के तहत पंचायती राज विभाग की ओर से प्रदेश की सभी 3226 ग्राम पंचायतों के 9 रजिस्टरों को पेपरलेस करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि इन 9 रजिस्टरों में ग्राम पंचायतों के रोकड़ बही, लेजर, स्टॉक रजिस्टर, जन्म पंजीकरण तथा प्रमाण पत्र, मृत्यु पंजीकरण और प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण तथा प्रमाण पत्र, रसीद का प्रारूप, सहायता अनुदान राशि रजिस्टर और स्टॉक मैटीरियल रजिस्टर शामिल हैं।