जलजीवन मिशन में एकमुश्त छूट दे केंद्र: राज्यपाल

कहा कि इस कार्य के लिए न पेड़ काटे जाएंगे और न ही क्षेत्र की पारिस्थितिकी को नुकसान होगा। जलजीवन मिशन में लगभग सभी योजनाएं उठाऊ जलापूर्ति योजनाएं हैं। प्रदेश जलजीवन मिशन लागू करने में एक विशेष समस्या आ रही है। राज्य में अधिकांश पहाड़ियां वन क्षेत्र में हैं। इसमें गैर वानिकी गतिविधियों की अनुमति नहीं हैं।

ग्रेविटी आधारित जलापूर्ति योजनाओं जैसे जल भंडारण और संरक्षण संरचना, मुख्य पाइप लाइनों को बिछाने का कार्य और वितरण नेटवर्क के निर्माण से संबंधित सभी गतिविधियों को गैर वानिकी गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इससे राज्य को ग्रेविटी आधारित योजनाओं के निर्माण में समस्या आ रही है। कहा कि छूट मिलने से प्रदेश प्रतिवर्ष लगभग 700 से 750 करोड़ की बचत करेगा। इसे योजनाओं के निर्माण और रखरखाव पर खर्चा जा सकता है। 

पौधरोपण कार्यक्रम रहे हैं सफल
राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल में पौधरोपण कार्यक्रम सफल रहे हैं। 2017 से 2019 के बीच प्रदेश के वन क्षेत्र में 33.52 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राज्य में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 62.32 प्रतिशत है। कुल भौगोलिक में विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप सभी गैर निजी भूमि को वन भूमि घोषित किया है।