पीटीए नियमित अध्यापक संघ के समारोह में सीएम जयराम।
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गुरुवार को राजधानी शिमला स्थित होटल पीटरहॉफ में पीटीए नियमित अध्यापक संघ की ओर से आभार एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पीटीए नियमित शिक्षकों को नियमितीकरण का लाभ पूर्व तिथि से प्रदान करने पर राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। वित्त सचिव को इसके वित्तीय व अन्य पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीटीए शिक्षकों ने पूरी ईमानदारी व निष्ठा से दूरदराज के क्षेत्रों में वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। पूर्व सरकार ने पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों की मांगों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। वर्तमान प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में नियुक्त पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों के दर्द को समझा और इसका समाधान निकालने की कोशिश की। वर्तमान प्रदेश सरकार के प्रयासों से वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें नियमित कर विभाग में समायोजित किया गया। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 6,500 पीटीएए 3,300 पैट और 97 पैरा शिक्षक लाभान्वित हुए हैं।
सरकार ने उन 1368 पीटीए शिक्षकों जो नौकरी में अंतराल की अवधि और शिक्षा निदेशालय में दस्तावेजों के देर से आने के कारण अनुबंध के दायरे से बाहर रह गए थे, उन्हें भी नियमित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एसएमसी शिक्षकों के लिए आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा और मातृत्व अवकाश देने संबंधी अन्य कई मांगों को भी पूरा किया है। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गतिशील नेतृत्व में विभिन्न कर्मचारी हितैषी निर्णय लिए हैं। सरकार ने पीटीए, पैरा और पैट वर्ग के शिक्षकों की लंबित मांग को पूरा किया है। मुख्यमंत्री का जन समस्याओं के प्रति सदैव मानवीय व संवेदनशील दृष्टिकोण रहा है। पीटीए नियमित अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीटीए शिक्षकों की पीड़ा को समझा और उनके भविष्य को सुरक्षित करते हुए नियमित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पीटीए नियमित अध्यापक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित मुखिया ने मुख्यमंत्री सहित सभी का आभार व्यक्त किया।
मंडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सामाजिक प्रभाव के आकलन की प्रक्रिया शुरू
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिला मंडी के नागचला में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उक्त परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति नियम 2015 के नियम 3 के अंतर्गत 4 अक्तूबर को अधिसूचना जारी कर दी है। इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 2,868 बीघा से अधिक सरकारी एवं निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण से प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा। इस हवाई अड्डे के निर्माण से जहां प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों का आवागमन होगा। वहीं यह प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति क्षेत्र में पर्यटन विस्तार के लिए लाभदायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा व लेह-लद्दाख से नजदीकी के कारण यह हवाई अड्डा सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।