मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार 90 फीसदी राशि देगी, जबकि दस फीसदी राशि प्रदेश सरकार को जुटानी है। जल जीवन मिशन के तहत छूटे घरों को एडीबी के 798 करोड़ के प्रोजेक्ट से लाभ देंगे। एडीबी के तहत केंद्र 72 और राज्य सरकार 28 फीसदी राशि देगी। इसके बाद बचे घरों को न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के 700 करोड़ के प्रोजेक्ट से नलके लगाएंगे।
एडीबी के प्रोजेक्ट से कांगड़ा जिला अलग रखा
मंत्री ने कहा कि एडीबी वित्त पोषित प्रोजेक्ट से जिला कांगड़ा को अलग कर दिया है। चीन ने मैक्लोडगंज को लाभ पहुंचाने पर आपत्ति जताई थी। इस कारण से पूरे कांगड़ा जिसे को प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है। कांगड़ा जिले को जल जीवन मिशन और एनडीबी के प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है।