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अस्थायी कर्मचारियों का मुफ्त इलाज, व्यापारियों को बीमा कवर

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हिमाचल के करीब डेढ़ लाख अस्थायी कर्मचारियों और उनके परिवार के पांच सदस्यों के अलावा एकल नारियों, 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, 70 प्रतिशत से अधिक डिसएबल लोगों को प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा।
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सूबे में एक फरवरी से मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू हो गई है। यह सुविधा सरकारी विभागों के अलावा बोर्डों-निगमों, सहकारी सभाओं और स्वायत्त संस्थाओं में तैनात अनुबंध कर्मचारियों को भी दी जाएगी। सरकार ने सभी विभागों से कर्मचारियों का फैमिली डाटा जुटा लिया है।

अब पंजीकरण का काम शुरू हो गया है। जो लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर ले रहे हैं, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी। जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की अवधि पूरी होगी तो ही इस योजना में कुछ श्रेणियों को कवर मिल सकता है। योजना का लाभ स्मार्ट कार्ड से ही देय होगा।
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पहली फरवरी से मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य सेवा योजना को लागू कर दिया गया है। काम देख रही कंपनी विभिन्न जिलों में जागरूक कर रही है। पंजीकरण का काम शुरू कर दिया है।- देवेंद्र कुमार, सलाहकार मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य सेवा योजना, हिमाचल प्रदेश

ये सुविधा देगी सरकार

एक से पांच दिन तक अस्पताल में रहने पर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च का न्यायोचित प्रावधान होगा। इसमें 30 हजार रुपये का बेसिक पैकेज मिलेगा। 15 से 60 दिन तक अस्पताल में उपचाराधीन होने पर भी खर्च का प्रावधान है।

इसमें क्रिटिकल केयर के लिए 1.75 लाख रुपये का पैकेज मिलेगा। अस्पताल के लिए एक विजिट पर सामान्य बीमारी की सूरत में 100 रुपये और गंभीर बीमारी पर 1000 रुपये तक का यातायात भत्ता दिया जाएगा।

इनका मुफ्त इलाज
योजना के तहत अनुबंध पर तैनात कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, पार्टटाइम कर्मचारी, एकल नारियां, 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर, मिड डे मील वर्कर्स, 70 प्रतिशत से अधिक डिसएबल आएंगे।
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व्यापारियों को बीमा कवर

सूबे में 18 से 70 साल उम्र के करीब पच्चीस हजार व्यापारियों को मार्च से दो लाख का बीमा कवर मिलेगा। सरकार ने व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने टेंडर जारी कर सरकारी बीमा कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं।

दो लाख रुपये तक के इस बीमा के लिए सरकार खुद प्रीमियम चुकाएगी। पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने राज्य के छोटे व्यापारियों के लिए ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने की घोषणा की थी।
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