हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। किसी भी सरकारी संस्थान, सड़क या बिजली परियोजनाओं आदि के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का मुआवजा मार्केट रेट से अब दो गुना नहीं बल्कि चार गुना अधिक मिलेगा। राजस्व विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट में ले जाने की तैयारी में है।
दो माह पहले ही सरकार ने भूमि अधिग्रहण पर दोगुना मुआवजा देने की अधिसूचना जारी की थी। भाजपा के भारी विरोध और केंद्र के भू अधिग्रहण बिल के मद्देनजर अब प्रदेश सरकार अपने फैसले को फिर पलटने की तैयारी में है। फरवरी 2015 में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया था कि भूमि अधिग्रहण पर किसानों को दो गुना मुआवजा ही मिलेगा। जबकि पहले चार गुना दिया जाता था।