नेताओं ने लगाया आरोप
26 नवंबर और 19 जनवरी के प्रदर्शनों के लिए बनाई रणनीति
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। सीपीआईएम की राज्य कमेटी का शुक्रवार को कालीबाड़ी हॉल में अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में मजदूर नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की कॉर्पोरेट सांप्रदायिक नीतियों से अमीरी और गरीबी में खाई बढ़ रही है।
सरकार पूरी तरह आम जनता के दुख दर्द और कल्याण को भूलकर पूंजीपतियों के साथ खड़ी हो गई है। इसमें सीपीआईएम राज्य कमेटी के 26 नवंबर और 19 जनवरी 2026 को होने वाले मजदूरों तथा किसानों के देश व्यापी प्रदर्शनों को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। अधिवेशन का संचालन राज्य सचिव संजय चौहान ने किया। प्रदर्शनों को सफल बनाने और केंद्र सरकार की नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को तेज करने का प्रस्ताव डॉ. ओंकार शाद ने रखा। सम्मेलन को पार्टी नेता राकेश सिंघा, प्रेम गौतम, विजेंद्र मेहरा, कुशाल भारद्वाज, डॉ. कुलदीप सिंह तंवर, भूपेंद्र सिंह, गीता राम, राजेंद्र ठाकुर, मोहित वर्मा, जोगिंद्र कुमार, अशोक कटोच और नरेंद्र विरुद्ध ने संबोधित किया।
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केंद्र सरकार ने किसानों पर वर्ष 2020 में काले कृषि कानूनों को लादने कोशिश की, मजदूर विरोधी चार लेबर कोड थोपने का कार्य किया। मोदी सरकार पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सरकार की इन नवउदारवादी नीतियों से गरीब और ज्यादा गरीब, अमीर और अमीर हुआ है।
किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्जा मुक्ति का सवाल आज भी बरकरार है। हिमाचल प्रदेश में किसानों की बेदखली, मुआवजा और अन्य सवाल अभी भी हल नहीं हो पाए हैं। मजदूरों का शोषण बढ़ा है। वास्तविक वेतन में कटौती हो रही है, नियमित रोजगार के बजाय आउटसोर्स, ठेका, पार्टटाइम, टेंपरेरी, कैजुअल, मल्टी टास्क, मित्र योजना, ट्रेनी अलग अलग नाम से शोषण किया जा रहा है। महज 4 से 12 बारह हजार मासिक वेतन दिया जा रहा है। इससे मेहनतकश तबका महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। देश के पांच पूंजीपति देश की बीस प्रतिशत संपत्ति पर काबिज हो गए हैं। पूंजीपतियों, राजनेताओं और नौकरशाही का गठजोड़ देश तथा प्रदेश में जनता का खून चूस रहा है।