सरकार ने दागी अधिकारियों को हटाने से संबंधित जानकारी प्रदेश हाईकोर्ट में दी। दागी अधिकारियों को संवेदनशील पदों से हटाने के मामले में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि जिन 19 अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर लगाया गया था, उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई अमल में लाई गई है।
19 संवेदनशील अधिकारियों में से 15 का असंवेदनशील पदों पर तबादला कर दिया गया है। इनमें छह बीडीओ, तीन तहसीलदार, एक प्रिंसिपल, एक सीएमओ और चार आईपीएच विभाग के अधिकारी हैं। दो की वित्तीय शक्तियां छीन ली गई हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने कसौली निवासी राजीव शर्मा द्वारा लिखे पत्र पर संज्ञान लेने वाली इस जनहित याचिका में सरकार को आदेश जारी किए कि तीन सप्ताह के भीतर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए। मामले पर सुनवाई 4 जुलाई को होगी।