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कृषि अधोसंरचना निधि से किसानों को उपज का मिलेगा अधिक मूल्य: जयराम

Mon, 10 Aug 2020 09:33 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (फाइल ) - फोटो : सोशल मीडिया
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कृषि उद्यमियों, स्टार्टऐप्स, एग्री-टैक प्लेयर्स और किसान समूहों को फसल कटाई के बाद प्रबंध और खेतों को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कृषि अधोसंरचना निधि के तहत एक लाख करोड़ की वित्तीय सुविधा शुरू करने पर आभार जताया है।कहा कि यह योजना किसानों की सहायता के लिए तैयार की गई है। इस निधि से फसल कटाई प्रबंधन संरचना और खेतों के प्रबंधन से कोल्ड स्टोरेज, संग्रहण केंद्र और प्रसंस्करण इकाइयों जैसी सुविधाएं सृजित होंगी।

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किसानों को उनके उत्पादों का अधिक मूल्य भी मिलेगा। वे अपने उत्पाद बेहतर दामों पर बेच सकेंगे। इससे प्रसंस्करण और मूल्य में भी बढ़ोतरी होगी। कहा कि इस निधि से किसानों और बागवानों की आर्थिकी समृद्ध होगी। फसल प्रबंधन के लिए गांवों में आधुनिक कोल्ड स्टोर की सुविधा के साथ भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाएं सृजित होंगी। फसल कटाई के बाद भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण के लिए नए समाधान तलाशने के अवसर भी मिलेंगे। 

कहा कि केंद्र सरकार किसान समुदाय के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध रही है। प्रदेश में लगभग 9 लाख 12 हजार 78 किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश के किसानों को छह किस्तों के माध्यम से 977.77 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। योजना के तहत प्रदेश के पात्र किसानों को लाभ देने का कार्य अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रदेश के 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 17,000 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। 

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लोगों के काम लटकाए  तो नपेंगे अफसर : महेंद्र 

 राजस्व मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्व विभाग में बहुत खामिया हैं। लोगों को उसके कारण कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई मामले तो ऐसे हैं जो 50 और 60 वर्षों से राजस्व विभाग के पास लटके हैं। कई जगह एक नहीं बल्कि दो पीढ़ियां भी दुनिया छोड़ चुकी है।  उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वह लोगों के काम जल्द निपटाएं। देरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभागों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि जहां इस विभाग के कार्य को हिंदी में करने के आदेश जारी कर दिए हैं, वहीं अब उनका मुख्य एजेंडा है कि इस विभाग में जो खामियां हैं, उसे दूर करना है। बातचीत में उन्होंने  बताया कि एक 25 सूत्रीय एजेंडा सभी उपायुक्तों, मंडलायुक्तों, उपमंडलाधिकारियों, तहसीलदारों को भेजा गया है। जिसमें रिपोर्ट 15 दिन में देने को कहा है। उन्होंने कहा कि जो विश्वास पार्टी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस विभाग को उनके पास देकर किया है। उसमें वह अवश्य खरा उतरने की पुरी कोशिश करेंगे। जितना संभव होगा, इसमें सरलीकरण किया जाएगा। ताकि, लोगों को भटकना न पड़े। विभाग में बहुत ही सुधार की जरूरत है।
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