हिमाचल प्रदेश के लाखों बागवानों को बड़ी राहत मिली है। अब बागवानों को उद्यान विभाग की किसी भी योजना के लिए एफीडेविट नहीं देना पड़ेगा। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के निर्देश पर उद्यान विभाग ने यह पहल की है। इससे अब बागवानी तकनीकी मिशन पर दिए जाने वाले तमाम तरह के उपदान मामलों में बागवान केवल सेल्फ डेक्लेरेशन से ही काम चला सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश बागवानी निदेशालय शिमला से इस संबंध में तमाम अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे इस पर गौर करें। वर्तमान में बागवानी विभाग की ओर से कई तरह की योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बागवानी तकनीकी मिशन आदि के माध्यम से बागवानों को सब्सिडी दी जाती है।