ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स लगाने के लिए राज्य सरकार आबकारी एवं कराधान संशोधन बिल को 16 फरवरी को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में रखेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में पारित किया जाएगा। संशोधन बिल को तैयार करने को पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई थी।
आबकारी एवं कराधान विभाग के मंत्री प्रकाश चौधरी ने इस मुद्दे को कैबिनेट में रखने की बात कही है। ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से प्रदेश के उपभोक्ताओं के घर पहुंच रहे सामान पर टैक्स लगाने से सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। वहीं प्रदेश के व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। यह बात आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही।
ऑनलाइन शॉपिंग के कारण प्रदेश सरकार समेत व्यापारियों को चूना लग रहा है। सीधे तौर पर राजस्व में कमी आ रही है। ऑनलाइन शॉपिंग पर लंबे समय से विभाग पैनी नजर रखे हुए है। ऑनलाइन शापिंग में कंपनी कुरियर के माध्यम से उपभोक्ताओं तक सामान पहुंचाती है।
डायरेक्ट खरीददारी और टैक्स देय न होने के कारण बाजार के मुकाबले ऑनलाइन शॉपिंग से सामान सस्ता मिलता है, लेकिन इसका सीधे तौर पर प्रदेश सरकार के राजस्व व व्यापारियों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग का केंद्र सरकार व राज्य सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलता है।
इधर, प्रदेश व्यापार मंडल के प्रेस सचिव गोविंद ने कहा कि व्यापार मंडल ने पहले ही प्रदेश सरकार से मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। जिस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर विभाग नजर रख रहा है। जल्द कैबिनेट में मामले को लेकर निर्णय लिया जाएगा।