कर्मचारियों ने इन मुद्दों को उठाया
बिजली बोर्ड संयुक्त मोर्चा के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि बोर्ड में नियमित कर्मचारियों की भर्ती, बोर्ड में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को बोर्ड में समायोजित करना, कर्मचारियों-पेंशनरों की लंबित देनदारियां आदि उनकी मांगें हैं। हालांकि, आज बोर्ड के कर्मचारी ओपीएस बहाली के लिए इकट्ठा हुए हैं। कहा प्रदेश सरकार को साढ़े तीन साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है सरकार के पास महज डेढ़ साल का कार्यकाल शेष है। ऐसे में कर्मचारियों की मांग है कि सरकार ओपीएस बहाल करे क्योंकि नई सरकार पुरानी सरकार के अंतिम एक साल और छह महीने के फैसलों की समीक्षा करती है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार यदि ओपीएस बहाल नहीं करती तो आगामी 15 सिंतबर को पदाधिकारियों की बैठक में आंदोलन की रणनीति तैयार होगी।