हिमाचल को प्रदूषण मुक्त बनाने की खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं परिवहन मंत्री जीएस बाली की मुहिम रंग लाती दिख रही है। प्रदेश में ईको फ्रेंडली परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक बसें चलाने की प्रस्तावित परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 25 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 35 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
केेंद्र सरकार की ओर से धन स्वीकृति का पत्र हिमाचल सरकार को 8 जनवरी को प्राप्त हो गया है। यह जानकारी परिवहन मंत्री जीएस बाली ने धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें कारगर साबित होंगी। अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता हटने के उपरांत अविलंब टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
इलेक्ट्रिक बसों के सुचारु संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने का कार्य भी टेंडर प्रक्रिया के आरंभ होने के साथ ही शुरू कर दिया जाएगा। चार्ज होने के बाद इलेक्ट्रिक बस 75 से 100 किलोमीटर तक चलेगी। परियोजना के लिए 75:25 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाई है। लेकिन, वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष हिमाचल के विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे के दृष्टिगत प्रदेश को 90:10 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाने संबंधी मामला उठाएंगे।