धारा 118 मामला: राज्य चुनाव आयुक्त मित्रा से सवा छह घंटे पूछताछ

विजिलेंस ने मामले के आरोपियों, रिकॉर्डिंग और गवाह बन चुके लोगों के बयानों से मित्रा की बातचीत के क्रॉस क्वेश्चन किए। मित्रा से मिले जवाब और बयान के आधार पर विजिलेंस अब अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी।

सूत्रों के अनुसार सुबह करीब साढ़े दस बजे विजिलेंस मुख्यालय पहुंचे मित्रा ने पूछताछ के दौरान सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विजिलेंस अब मित्रा को दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में एक साल के दौरान करीब ढाई सौ से ज्यादा लोगों को धारा 118 के तहत जमीन खरीदने की मंजूरी दी गई थी। इस दौरान मित्रा तत्कालीन धूमल सरकार में राजस्व विभाग के प्रधान सचिव थे।