चुनावी मौसम आते ही लोगों को तोहफे देने के चलन को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने नेताओं के ‘दिवाली गिफ्ट’ पर अपनी नजर गड़ा दी है। चुनाव से पहले और उसके दौरान प्रदेश में आने वाले हर उत्पाद और प्रदेश में होने वाले उत्पादन की निगरानी होगी।
आयोग ने इसके लिए प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग और पुलिस महकमे के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल के विधानसभा चुनावों में दिवाली या प्रचार के दौरान गिफ्ट के नाम पर सामान देकर मतदाताओं को रिझाने की संभावना को देखते हुए आयोग ने पहली बार यह कवायद शुरू की है।
पहली बार होगी इस तरह की निगरानी
दरअसल, हिमाचल में चुनाव ऐसे समय पर होने जा रहे हैं, जब दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार होने हैं। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि नकदी के बजाय राजनेता कार्यकर्ताओं के जरिये मतदाताओं को तोहफे में घरेलू उपयोग के सामान देकर रिझाने का प्रयास कर सकते हैं।
कुछ जगह इस तरह की शिकायतों को देखते हुए आयोग ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि घरेलू उपयोग वाले उत्पादों के अलावा साड़ियों, लेडीज और जेंट्स सूट के अलावा सीलिंग फैन, टेबल फैन, प्रेशर कुकर, प्रेस जैसे उत्पादों के प्रदेश में आने और उत्पादन के बाद मार्केट में जाने की मात्रा पर नजर रखने को कहा है। हिमाचल में विधानसभा चुनावों के दौरान पहली बार इस तरह की निगरानी की जाएगी।
पांच राज्यों के चुनावों में लागू थी व्यवस्था
आयोग ने हिमाचल चुनाव से पहले यूपी, उत्तराखंड समेत पांच राज्यों के चुनाव के दौरान भी यह व्यवस्था लागू की थी।
उस दौरान प्रदेश की सीमा से लगते यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव में सामान न बटने देने को प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले सामान पर नजर रखी जा रही थी।
यही नहीं, बिना उचित दस्तावेज के परिवहन होने वाले माल को भी सीज किया जा रहा था।