हिमाचल प्रदेश के 70 सरकारी स्कूलों का नहीं, बल्कि अब 39 स्कूलों को बढ़ाया गया दर्जा घटेगा। 31 स्कूलों में सरकार की ओर से निर्धारित छात्र संख्या पूरी हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने 29 मई तक स्कूलों में हुए विद्यार्थियों के दाखिलों की नई रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेज दी है। अब सरकार दोबारा स्कूलों का दर्जा घटाने संबंधी फैसला लेगी। सुक्खू सरकार के पुनर्विचार करने के फैसले से सैकड़ों बच्चों को अब घरद्वार पर ही शिक्षा मिलने की राह भी आसान हो गई है। गौर हो कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय 1 अप्रैल 2022 के बाद अपग्रेड हुए 70 उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का बीते दिनों कांग्र्रेस सरकार ने दर्जा घटा दिया था।
इनमें 34 उच्च और 36 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल शामिल थे। इसका कारण स्कूलों में कम दाखिले होना बताया गया था। सोलन, चंबा और शिमला में अभिभावकों ने स्कूलों का दर्जा कम करने को लेकर विरोध दर्ज कराया था। यही नहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पूर्व विधायक आशा कुमारी ने भी सरकार से इस मामले पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया था। इसी कड़ी में सरकार ने 31 मार्च और 15 अप्रैल, 2023 के दाखिलों की जगह 29 मई तक हुए दाखिलों को स्कूलों का दर्जा घटाने का आधार बनाने का फैसला लेते हुए पुरानी अधिसूचना पर रोक लगा दी थी।
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अब शिक्षा निदेशालय ने 29 मई तक हुए दाखिलों की रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। इसमें 14 उच्च और 17 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या पहले के मुकाबले अधिक रही है। शिक्षा विभाग ने उच्च विद्यालय के लिए 20 तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25 छात्रों की संख्या का विशिष्ट मानदंड निर्धारित किया है। शिक्षा निदेशालय की इस रिपोर्ट पर मंथन करने के बाद सरकार की ओर से अब नए सिरे से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले शेष 39 स्कूलों का दर्जा कम करने की अधिसूचना जारी की जाएगी।
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