वहीं अस्थायी मान्यता दिए जाने पर इंस्पेक्शन का सारा खर्च भी स्वयं ही उठाना पड़ेगा। एचपीयू की अकादमिक ब्रांच हर साल सरकारी और निजी कॉलेजों को संबद्धता देने पर औसतन बीस हजार या इंस्पेक्शन की अलग से फीस लेती है।
इसी के आधार पर यूजीसी के मानकों के तहत कोर्स शुरू करने को सुविधाएं कॉलेज के पास है या नहीं, इसकी स्थायी संबद्धता दी जाती है। प्रदेश भर में 130 ऐसे सरकारी कॉलेज चल रहे हैं, जिनसे विवि नए कोर्स शुरू करने पर संबद्धता फीस और इंस्पेक्शन फीस लेता रहा है।
बीते शैक्षणिक सत्र में विवि कार्यकारी परिषद ने एचपीयू विकास के नाम पर यूजी छात्रों से ली जाने वाली 500 रुपये की फीस को वार्षिक के बजाय पूरी डिग्री में एक बार लेने का फैसला लिया था।
इससे एक साल में एचपीयू को संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 1 लाख दस हजार छात्रों से औसतन 5 करोड़ 50 लाख की आय होती थी। विवि के कुल सचिव प्रो. एसएस नारटा ने माना कि एचपीयू को निदेशक की ओर से सरकारी कॉलेजों से संबद्धता और इंस्पेक्शन फीस न लेने को लेकर पत्र आया है।
इसमें इस फीस को वार्षिक एक करोड़ के अनुदान में से ही पूरा करने को कहा गया है। सरकार के अनुदान से एचपीयू के कर्मचारियों का वेतन तक पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में संबद्धता से संबंधित होने वाला खर्च एचपीयू कहां से कर पाएगा। इस आदेश को वापस लेने की मांग की जाएगी।