इस बीच प्रदेश सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे एडीजी संजय कुंडू को वापस बुलाने के लिए केंद्र को पत्र लिखा तो मरडी को हटाए जाने की अटकलें तेज हो गईं। चर्चा थी कि कुंडू को तीस साल का कार्यकाल पूरा करने तक एडीजी बनाकर डीजी का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाएगा।
हालांकि, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीजीपी की नियुक्ति को लेकर की गई सख्त टिप्पणी के बाद कुंडू का डीजीपी तो दूर, डीजी पद पर पदोन्नति का रास्ता भी बंद हो गया। अब शनिवार को हुई मुख्य सचिव और गोयल की मुलाकात के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
सूत्रों की मानें तो गोयल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए नियमानुसार तैनाती करने के लिए सरकार से विचार करने की बात कही है। हालांकि, आधिकारिक रूप से बैठक को लेकर दोनों ही अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। दोनों ने ही इसे अनौपचारिक मुलाकात बताया है।