इसीलिए खाली पदों के संबंध में लिखित में जानकारी देने पर रोक लगा दी गई है। आदेशों की अवहेलना करने वालों को विभागीय कार्रवाई के प्रति चेताया गया है। इससे पहले शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी शिक्षकों के तबादले से होने वाली परेशानी के बारे में सार्वजनिक मंच पर बयान दे चुके हैं।
हाईकोर्ट भी रिक्त पदों को लेकर सख्त है। उधर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मनमोहन शर्मा का कहना है कि कुछ शिक्षक स्कूल प्रभारियों से वेकैंसी सर्टिफिकेट लेकर निदेशालय पहुंच रहे हैं।
इस तरह के सर्टिफिकेट का प्रयोग कोर्ट व अन्य सर्विस मामले में प्रयोग करने से निदेशालय को अनावश्यक कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन सर्टिफिकेट को जारी करने पर रोक लगा दी गई है।