संबंधित मंत्रियों और विधायकों से चर्चा की गई
उन्होंने बताया कि शिमला जिले के संबंध में संबंधित मंत्रियों और विधायकों से चर्चा की गई है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उनका व्यक्तिगत मत है कि जिले का मौजूदा स्वरूप बरकरार रहना चाहिए। किसी एक क्षेत्र को अलग प्रशासनिक पहचान देने से दूसरे क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाओं की कमी है, वहां जरूरत के अनुसार नए सब-डिवीजन और प्रशासनिक कार्यालय खोले जा सकते हैं। हालांकि, सुविधाओं के विस्तार के लिए पूरे जिले का विभाजन करना उचित नहीं होगा।
नए जिलों पर फैसला आयोग की रिपोर्ट के बाद
नए जिलों के गठन को चुनावी राजनीति से जोड़ने के सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार ने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। आयोग भौगोलिक परिस्थितियों, टोपोग्राफी और कनेक्टिविटी सहित सभी पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट देगा। इसके बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय नूरपुर, पालमपुर और सुंदरनगर जैसे क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए एडीएम स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई थी। इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिये के बजाय प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 20 साल पहले प्रदेश की परिस्थितियां अलग थीं और अब काफी बदलाव आया है।