निशुल्क शिक्षा, कौशल विकास के अवसर, कॅरिअर परामर्श, विवाह अनुदान, घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं देने से इन बच्चों को जीवन में उपयोगी कार्य करने में मदद मिलेगी जिससे समाज को लाभ होगा।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है।
विज्ञापन
सरकार ने पहले ही निर्णय में इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाने का संकल्प लिया है। इसके बाद इन बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष शुरू किया गया है। शांडिल ने अधिकारियों को योजना का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि हर पात्र बच्चे को कल्याणकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए। निशुल्क शिक्षा, कौशल विकास के अवसर, कॅरिअर परामर्श, विवाह अनुदान, घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं देने से इन बच्चों को जीवन में उपयोगी कार्य करने में मदद मिलेगी जिससे समाज को लाभ होगा।
विज्ञापन
बैठक में सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एम सुधा देवी, निदेशक महिला एवं बाल विकास रूपाली ठाकुर, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा, विशेष सचिव तकनीकी शिक्षा संदीप कुमार, निदेशक (अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तीकरण) प्रदीप कुमार, अतिरिक्त निदेशक महिला एवं बाल विकास मोहन दत्त एवं अतिरिक्त सचिव वित्त विनय कुमार भी मौजूद रहे।