हिमाचल की हर पंचायत में एक साल में 14 विकास कार्य होंगे। प्रदेश सरकार ने इन कार्यों की लिस्ट पंचायतों के लिए जारी की है। सरकार ने 31 जुलाई तक पंचायतों को अपना प्लान देने को कहा है।
इसके अलावा 31 मई तक पंचायतों में कमेटियां गठित होगी। इस कमेटी में पंचायतों के बुजुर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, युवा और महिलाएं को शामिल करने को कहा गया है। विकास कार्य में इस कमेटी की भागेदारी सुनिश्चित होगी।
ग्रामीण विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 14 विकास कार्यों में सड़कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइटें, पेयजल योजना, सिंचाई योजना, सड़कें, पैदल चलने वाले मार्ग, श्मशानघाट आदि के कार्य शामिल हैं।
14 वें वित्तायोग के तहत पंचायतों के विकास कार्यों के लिए पैसा जारी किया जाना है। ऐसे में सरकार ने निर्धारित समय में यह प्लान भेजने को कहा है। प्रदेशभर में 3226 पंचायतें हैं।
पंचायतों को मिलेगा धन
14वें वित्तायोग के तहत विकास कार्यों की राशि सीधे पंचायत को जाएंगे। 13 वें वित्तायोग के तहत 50 फीसदी राशि जिला परिषद, 30 बीडीसी सदस्य जबकि 20 फीसदी राशि पंचायत को जाती थी लेकिन अब सौ फीसदी राशि पंचायत को जाएगी।
मनेरगा के लिए फंड जारी
केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत होने वाले विकास कार्यों के लिए 37 करोड़ रुपये की किस्त जारी की है। इससे जहां मनरेगा कार्य में तेजी आएगी, वहीं मनरेगा कर्मियों को भी भुगतान होगा।