ऑल कमर्शियल व्हीकल जॉइंट एक्शन कमेटी ने बैठक कर उठाई मांग
जीपीएस सिस्टम के संबंध में राहत देने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। ऑल कमर्शियल व्हीकल जॉइंट एक्शन कमेटी ने सरकार और परिवहन विभाग से शिमला में प्रीपेड टैक्सी शुरू करने की मांग की है। इससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। इसी के साथ ग्रीन टैक्स बंद करने के लिए कहा है। रविवार को कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जिला शिमला की सभी यूनियन और टैक्सी व्यवसाय से जुड़े लोगों ने भाग लिया। इस दौरान टैक्सी ऑपरेटरों ने विभिन्न समस्याओं और मांगों पर चर्चा की और सरकार से शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की।
कहा कि जीपीएस की अनिवार्यता से आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। बैठक में एकमत सभी ने सरकार से शुल्क की समीक्षा कर आर्थिक बोझ कम करने को कहा। ऑपरेटरों का तर्क है कि वे पहले से ही विभिन्न करों का भुगतान कर रहे हैं। शिमला में टैक्सियों के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराने की अपील की गई। पार्किंग संबंधी अनावश्यक शुल्क और परेशानियों से राहत देने की बात कही गई। ऑल कमर्शियल व्हीकल जॉइंट एक्शन कमेटी ने प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग से अपील की है कि मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए।
कमेटी ने सरकारी विभागों में टैक्सी लगाने की ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की मांग की है। ठेकेदारों के माध्यम से टैक्सी लगाने की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने को कहा। टैक्सी मालिकों और चालकों को सीधे काम उपलब्ध करवाने की व्यवस्था बनाने की बात कही गई। इससे वास्तविक टैक्सी ऑपरेटरों को लाभ मिल सकेगा। ऑपरेटरों से संबंधित कार्यों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की भी मांग की गई।