अनुबंध कर्मियों की तर्ज पर दैनिक वेतनभोगियों ने मांगा नियमितीकरण

प्रदेशाध्यक्ष एलडी चौहान ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को बिना मांगे कई वित्तीय लाभ दिए हैं। उन्होंने मांग की कि जिस तरह प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए तीन वर्ष का कार्यकाल है, उसी तर्ज पर समान कार्य समान नीति के आधार पर दैनिक वेतनभोगियों का कार्यकाल भी नियमितीकरण

को तीन साल किया जाए। एक तो दैनिक वेतनभोगियों का वेतन कम है। दूसरा इनको अनुबंध कर्मियों के समान कार्य करने पर भी पांच साल पक्के होने के लिए इंतजार करना पड़ता है। महासंघ ने सरकार से गुहार लगाई है कि विभाग फील्ड स्टाफ के कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में गांव में जल वितरण का कार्य देख रहे वाटर गार्डों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए।