बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह इस प्रोजेक्ट के लागू होने में भारी वित्तीय अनियमितता की बात कह चुके हैं। इस सब के बीच विश्व बैंक से लिए गए आठ सौ करोड़ के आईडीपी प्रोजेक्ट पर संकट खड़ा हो गया है। बैंक की ओर से पत्र जारी कर कहा गया है कि सरकार पहले से चल रहे प्रोजेक्टों का बेहतर प्रबंधन व पालन कराए। तब तक इस प्रोजेक्ट को होल्ड किया जा रहा है।
विश्व बैंक के इस कदम को जयराम सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल, सरकार गठन के बाद से ही बागवानी प्रोजेक्ट कद्दावर मंत्री महेंद्र सिंह के निशाने पर रहा है। वह लगातार इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में अब सरकार के सामने 800 करोड़ के प्रोजेक्ट को खोने अथवा पहले से तय बागवानी प्रोजेक्ट पर अमल करने के विकल्प ही बचे हैं।
वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रोजेक्ट को लेकर कुछ तकनीकी पहलुओं पर विश्व बैंक ने अपनी बात रखी थी। मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्रीय वित्त व कृषि मंत्रालय से संपर्क कर चुके हैं। जल्द ही यह प्रोजेक्ट प्रदेश में लागू होगा।