अधिकांश जगह दो दिनों का बचा स्टॉक, ठेकेदार की लेबर भागने के बाद बिगड़ी व्यवस्था
विभाग ने कॉरपोरेशन को अवगत करवाया मामला, ठेकेदार को जारी होगा नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। शहर के डिपुओं में राशन का संकट गहरा गया है। गोदामों से सप्लाई न पहुंचने के बाद डिपुओं में व्यवस्था बिगड़ गई है। आलम यह है कि कई जगह डिपुओं में स्टॉक खत्म हो गया है जबकि कुछ जगहों पर एक से दो दिन का स्टॉक बचा है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को अधूरा राशन लेकर लौटने को मजबूर होना पड़ेगा। अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो मजबूरन लोगों को बाजारों से राशन की खरीदारी करनी पड़ेगी।
राजधानी में 25 हजार के करीब राशनकार्ड धारक उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं को शहर के सरकारी और निजी राशन डिपुओं में सब्सिडी में आटा, चावल, चीनी, नम, तेल और दालें उपलब्ध करवाई जाती हैं। इन दिनों शनान स्थित राशन गोदाम से डिपुओं में राशन की सप्लाई नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि सप्लाई बाधित होने का मुख्य कारण ठेकेदार की लेबर काम छोड़कर चली गई है। इस कारण पिछले तीन दिन से गोदाम में लोडिंग और अनलोडिंग का काम पूरी तरह ठप है। इस गोदाम से शहर के पचास से अधिक सरकारी व प्राइवेट डिपुओं में राशन की आपूर्ति की जाती है। ऐसे में अब डिपुओं में स्टॉक बेहद कम होने के कारण राशन के वितरण की चिंता बन गई है।
वीरवार को इस मामले की जानकारी जब विभाग को पता चली तो इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग ने सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को स्थिति से अवगत करवाया। लोगों का कहना है कि अगर राशन नहीं मिलता है तो उन्हें बाजारों से महंगी दरों पर खरीदारी करनी पड़ेगी। बता दें कि दालों के दाम बाजारों में सौ के पार हैं जबकि खाद्य तेल की कीमतें भी दो सौ रुपये से अधिक है। ऐसे में आम परिवार को बार-बार महंगी दरों पर खरीदारी करना काफी मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासी दिवेश, नरेंद्र ठाकुर और पंकज ने बताया कि डिपुओं में राशन समय पर उपलब्ध होना चाहिए, जिससे लोग परेशान न हों।
नोटिस किया जाएगा जारी
राशन गोदाम से डिपुओं में सप्लाई नहीं आ रही है, इसकी जानकारी मिली है। ऐसे में अब सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को अवगत करवा दिया गया है, ताकि वह अपने स्तर पर व्यवस्था कर सके। इसके अलावा जिस ठेकेदार को टेंडर दिया गया है, उसे भी विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जा रहा है। इस तरह की लापरवाही पर विभाग नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाएगा।
- नरेंद्र धीमान, जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले