भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप को सीडी मामले में मिली राहत

आरोप लगाए गए कि वह किसी कार्य को पूरा करने के लिए पैसे ले रहे हैं। तत्कालीन सरकार ने 2010 में एक विशेष जांच दल का गठन कर इस प्रकरण के छानबीन के आदेश दिए। उसके बाद केस बंद हो गया।

इस मामले को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जिस समय यह घटना घटी उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और उसके पश्चात वह सांसद बन गए।

इसके बाद मामले की जांच ठीक प्रकार से नहीं हो सकी। उधर, राज्य सरकार की ओर से दायर शपथपत्र के अनुसार मार्च 2014 में कश्यप के खिलाफ विजिलेंस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था।