50 हजार कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के गठन के बाद निगम, बोर्डों के कर्मचारियों ने भी अपने मामले ट्रिब्यूनल में लगा दिए थे, लेकिन सरकार की ओर से अधिसूचना न होने के कारण उनके मामलों पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इन मामलों को ट्रिब्यूनल ने एक किनारे रख दिया था।

ट्रिब्यूनल के तीन सदस्यों पर सहमति- प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के तीन सदस्यों के नामों पर लगभग सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार जिन तीन नामों पर स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से फाइनल किया गया है, उनमें पूर्व आईएएस अधिकारी हरिंदर हीरा, प्रेम कुमार और डीके शर्मा का नाम शामिल है। राज्य सरकार के माध्यम से जल्द ही इन नामों को सुप्रीम कोर्ट और केंद्र को भेजा जाएगा। हालांकि, इसकी पुष्टि को कोई तैयार नहीं है।