इसके बाद से लगातार खेमेबाजी कर वह सरकार व संगठन पर एडजस्टमेंट के लिए दबाव बना रहे थे। वरिष्ठ विधायकों की एडजस्टमेंट के लिए बजट सत्र के दौरान जयराम सरकार गुपचुप तरीके से मुख्य व उप मुख्य सचेतक के पदों के लिए बिल लेकर आ गई।
भारी हंगामे और विरोध के बीच बिल पास हो गया। मई महीने में राज्यपाल ने भी इसकी अनुशंसा कर दी। इसके बाद से वरिष्ठ विधायकों की गुटबाजी और तेज हो गई। हर दावेदार सिर्फ मुख्य सचेतक की कुर्सी पर ही काबिज होना चाह रहा है।
वरिष्ठ विधायकों की नूराकुश्ती का ही नतीजा है कि करीब एक महीने पहले राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा मुख्य सचेतक व उप मुख्य सचेतक की नियुक्ति व वेतन संबंधी बिल को मंजूरी देने के बाद भी सरकार दोनों पदों पर नियुक्ति नहीं कर सकी है।
खास बात यह है कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए जितने भी वरिष्ठ विधायकों के नाम चल रहे हैं, उनमें से ज्यादातर मुख्य सचेतक ही बनना चाहते हैं। विधायकों के इसी हठ की वजह से दोनों पदों की नियुक्ति अटक गई है।
नई व्यवस्था के अनुसार मुख्य सचेतक को कैबिनेट मंत्री और उप मुख्य सचेतक को कैबिनेट राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। वेतन, भत्तों समेत तमाम सुविधाएं भी मंत्रियों के समान ही रहेंगी।
हिमाचल में यह व्यवस्था पहली बार लागू की जानी है। इस व्यवस्था को मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर चल रहे विवाद के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।