प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्सिंग पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाने की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव ने उच्च शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशों पर नीति बनाने की फाइल को खोला गया है।
जिला हमीरपुर के भौरंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक कमलेश कुमारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आउटसोर्सिंग पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाने की मांग की थी। इस पत्र का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिक्षा विभाग को इस संदर्भ में नीति बनाने को कहा है।
शिक्षा निदेशालय ने सरकार के आदेशानुसार नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नवीं से जमा दो कक्षा तक नाइलेट कंपनी के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। बीते दिनों ही सरकार ने कंपनी को एक साल का सेवा विस्तार दिया है।
30 जून 2019 तक सरकार ने कंपनी को एक्सटेंशन दी है। 1383 कंप्यूटर शिक्षक बीते कई सालों से अपने लिए अनुबंध नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। पूर्व सरकार ने शिक्षकों के लिए नीति बनाने की घोषणा की थी।
साल 2017 मे उच्च शिक्षा निदेशालय ने साक्षात्कार के माध्यम से 1093 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी लेकिन मामला प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में फंस गया। ट्रिब्यूनल ने भर्ती पर रोक लगाई हुई है। वर्तमान में भी यह कोर्ट में विचाराधीन है।