उद्योग एवं श्रम मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, आवास और अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने और उनका लाभ उठाने का आग्रह किया।
शिक्षा सहायता के लिए सबसे अधिक राशि जारी
बोर्ड के माध्यम से शिक्षा सहायता योजना के तहत सबसे अधिक 3 करोड़ 14 लाख 67 हजार 700 रुपये जारी किए गए हैं। विवाह सहायता योजना के तहत 1 करोड़ 70 लाख 87 हजार रुपये, मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता के लिए 32 लाख 80 हजार रुपये और चिकित्सा सहायता के तहत 54 हजार 610 रुपये प्रदान किए गए। अन्य योजनाओं के तहत भी 5 लाख 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। वहीं, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 67 पात्र श्रमिकों को कुल 86 लाख 58 हजार रुपये के चेक वितरित किए गए।
मंडी जिले के 440 लाभार्थियों को सर्वाधिक सहायता
जिलावार आंकड़ों के अनुसार मंडी जिले में सबसे अधिक 440 लाभार्थियों को 1 करोड़ 61 लाख 18 हजार 200 रुपये की सहायता प्रदान की गई। शिमला में 183 लाभार्थियों को 72 लाख 97 हजार 200 रुपये, बिलासपुर में 173 को 65 लाख 53 हजार 800 रुपये और किन्नौर में 168 लाभार्थियों को 64 लाख 92 हजार 200 रुपये दिए गए। हमीरपुर में 148 लाभार्थियों को 64 लाख 94 हजार 610 रुपये, ऊना में 142 को 1 करोड़ 5 लाख 9 हजार 700 रुपये और कांगड़ा में 63 लाभार्थियों को 31 लाख 200 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। चंबा में 50 लाभार्थियों को 14 लाख 12 हजार 600 रुपये, कुल्लू में 38 को 9 लाख 45 हजार 600 रुपये, सिरमौर में 29 को 15 लाख 38 हजार 200 रुपये और सोलन में 10 लाभार्थियों को 5 लाख 95 हजार रुपये प्रदान किए गए।