शिमला में कांग्रेस पार्टी की बैठक।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बीते एक साल में भाजपा ने हिमाचल विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। राहत राशि दिलाने में मदद नहीं की। वाटर सेस और बिजली परियोजनाओं के मामले में भी अड़ंगा डाला। उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम वाटर सेस दे रहे हैं, लेकिन हिमाचल में इस बाबत एतराज जताया जा रहा है। बिजली कंपनियां इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई है।
मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित बैठक में सीएम ने कहा कि भाजपा हिमाचल विरोधी है। बीबीएमबी से 4300 करोड़ का एरियर लेना है। 7 फीसदी रॉयल्टी का यह एरियर है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई थी। इसमें भाजपा ने अड़ंगा डाला। मानसून सीजन के दौरान हिमाचल को भारी नुकसान हुआ। राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार से विशेष आपदा राहत पैकेज मांगा गया। भाजपा ने विधानसभा में इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने केंद्रीय नियमों में बदलाव कर आपदा प्रभावितों को 4500 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया।
हमने आपदा के बाद के नियमों के तहत 9700 करोड़ केंद्र सरकार से मांगा। उम्मीद थी कि दिसंबर तक 5000 करोड़ आएगा लेकिन वो भी नहीं मिला। इस मामले को भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री के समक्ष नहीं उठाया। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार आने वाले समय में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल में 20 प्रतिशत राजस्व में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में जीएसटी में भी बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस सभी गारंटियों को पूरा करेगी।
पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में सृजित होंगे 20 हजार पद
सरकार जल्द ही लोक निर्माण विभाग व जल शक्ति विभाग में 20 हजार रोजगार के पदों का सृजन करेगी। सुक्खू ने पार्टी पदाधिकारियों को आह्वान किया कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस सरकार की एक साल की उपलब्धियों व भावी योजनाओं को पूरी जानकारी देनी होगी। 17 जनवरी से प्रदेश में सरकार गांव के द्वार एक अभियान के तहत हर मंत्री, विधायक व अन्य नेता गांव-गांव जाकर कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां व भावी योजनाओं की पूरी जानकारी देंगे।
अतिरिक्त विभाग ही वापस लिए, मंत्रियों में नहीं कोई नाराजगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों में कोई नाराजगी नहीं है। मंत्रियों से अतिरिक्त विभाग ही वापस लिए गए हैं। मंत्रियों को जल्द ही उनके विभागों से जुड़े अन्य महकमों को दिया जाएगा। स्कूल और कॉलेजों में गेस्ट शिक्षक भर्ती केंद्रीय विद्यालय और विश्वविद्यालयों की तर्ज पर भर्ती किए जा रहे हैं। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने तक यह व्यवस्था की जा रही है। विधायक सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा ने मुझसे फोन पर बात कर नहीं आने की जानकारी दी। तीन मंत्री रोहित ठाकुर, हर्षवर्द्धन चौहान और जगत सिंह नेगी शिमला से बाहर हैं। कुछ विधायकों की केंद्रीय नेताओं ने ड्यूटियां भी लगाई हैं, जिस कारण वह बैठक में शामिल नहीं हुए।