चार जुलाई से हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा ठप हो सकती है। शुक्रवार को शिमला में हुई कंप्यूटर शिक्षकों की बैठक में सरकार को तीन जुलाई तक शिक्षकों के लिए नीति बनाने का अल्टीमेटम दिया गया।
बैठक में फैसला लिया गया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सोमवार से कंप्यूटर शिक्षक कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। क्रमिक अनशन भी शुरू किया जाएगा। बैठक के दौरान कंप्यूटर शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टियों पर लगाई गई रोक का भी विरोध किया गया।
प्रदेश के 1100 स्कूलों में 1428 कंप्यूटर शिक्षक आउटसोर्सिंग पर तैनात हैं। इन्हें निजी कंपनी नाइलेट के तहत रखा गया है। कंपनी को सरकार ने पहली अप्रैल से तीस जून तक एक्सटेंशन दी हुई थी। शिक्षा विभाग दोबारा से कंपनी को एक्सटेंशन देने की तैयारी में है।
सीएम से भी बैठक कर चुके हैं आईटी शिक्षक
कंप्यूटर शिक्षक बीते कई महीनों से कंपनी के साथ हुए करार को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षक संघ ने शिक्षकों को नियमित करने के लिए नीति बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री से भी बीते दिनों शिक्षक संघ ने मुलाकात की थी और अफसरों को नीति बनाने के आदेश दिए थे।
लेकिन अभी तक कोई नीति नहीं बनाई गई है। ऐसे में शुक्रवार को कंप्यूटर शिक्षकों ने शिमला के रानी झांसी पार्क में बैठक कर अफसरशाही के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला लिया।
कंप्यूटर शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को उच्च शिक्षा निदेशक और शिक्षा सचिव को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। तीन जुलाई तक सरकार को अल्टीमेटम दिया है। मांगें पूरी नहीं हुई तो चार जुलाई से कक्षाओं का बहिष्कार होगा।
चार जुलाई से क्रमिक अनशन का फैसला
कंप्यूटर शिक्षक संघ ने मांगों के पूरा न होने की स्थिति में चार जुलाई से शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठने का फैसला लिया है। चार जुलाई को चंबा जिला, पांच को कांगड़ा, छह को सिरमौर, सात को बिलासपुर, आठ को किन्नौर, नौ को कुल्लू और लाहौल-स्पीति, दस को मंडी, 11 को शिमला, 12 को ऊना और 13 जुलाई को हमीरपुर जिला के कंप्यूटर शिक्षक क्रमिक अनशन पर बैठेंगे।
इसके अलावा उच्च शिक्षा निदेशालय का घेराव किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय से उपायुक्त दफ्तर, लोअर बाजार और शेरे पंजाब तक रैली निकाली जाएगी।
मुख्यमंत्री से मिलेंगे शिक्षक
शनिवार शाम को कंप्यूटर शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अगुवाई में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। मुख्यमंत्री को इस दौरान उनकी ओर से किए गए आश्वासन के बावजूद शिक्षकों के लिए नीति नहीं बनने के बारे में अवगत करवाया जाएगा।