बजट भाषण में घोषणा करने के बाद भी कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी नहीं बन रही है। इस मामले को लेकर कंप्यूटर शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिला।
संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्ष 2016-17 के बजट भाषण में कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने की घोषणा की गई। लेकिन अफसर फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल भेजने के अलावा उचित निर्णय नहीं ले रहे हैं।
हिमाचल में 14 सौ के करीब कंप्यूटर शिक्षक हैं, जो 14 साल से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। अन्य शिक्षकों की तरह शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कंप्यूटर शिक्षकों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लगातार इस मामले पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। सरकार अगली मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को लाने जा रही है। कंप्यूटर शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए सरकार पालिसी बनाएगी।
विक्रमादित्य से भी मिला प्रतिनिधिमंडल
मुख्यमंत्री से मिलने से पहले कंप्यूटर शिक्षक संघ की बैठक हुई। इसमें करीब 500 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। इसके बाद कंप्यूटर शिक्षकों ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सीएम ने बजट भाषण में कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पालिसी का वायदा किया है। यह जरूर पूरा होगा।