मुख्य मांगें
- आगामी कैबिनेट बैठक में 7 मार्च 2019 पॉलिसी में संशोधन किया जाए, जिसमें 62,500 एक सदस्य सालाना आय शर्त को पूर्णतया हटा दिया जाए और सालाना आयसीमा को 2.50 लाख से बढ़ाया जाए।
- वित्त विभाग की ओर से रिजेक्ट केसों को दोबारा कंसीडर नहीं करने की अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए।
- करुणामूलक भर्तियों में जो 5 फीसदी कोटे की जो शर्त लगी हुई है, उसे हटाया जाए।
- शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सभी श्रेणियों के सभी पदों में नौकरियां दी जाएं।