हर विधानसभा को ये तोहफा देंगे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह

उन्होंने कहा कि सरकार पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्स्थापन के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट था कि विस्थापितों को उनकी जमीन के समतुल्य ही सिंचाई युक्त भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। यह जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी तथा उन्हें आवंटित भूमि का मालिकाना हक भी दिया जाएगा।

लेकिन, राजस्थान सरकार उन्हें भूमि देने और उन्हें आवंटित भूमि पर हुए अतिक्रमण हटाने में असमर्थता जता रही है। हिमाचल सरकार इस मामले को दोबारा से राजस्थान सरकार के साथ उठाएगी। पौंग बांध विस्थापितों के प्रदेश में अवैध कब्जे नियमित किए जाएंगे।