मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आने वाले कुछ वर्षों में शिक्षा विभाग को राज्य के सभी स्कूलों में प्राथमिकता पर स्काउट्स एवं गाइड्स गतिविधियां शुरू करने के निर्देश दिए। यह गतिविधियां उन स्कूलों में होंगी, जहां राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स (एनसीसी) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की गतिविधियां नहीं हैं।
आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके स्काउट्स एंड गाइड्स के अवैतनिक कर्मचारियों की सेवाएं शिक्षा विभाग में समाहित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शुक्रवार शाम को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
कहा कि यह गतिविधियां सभी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से लागू होंगी। इनसे बच्चों में अनुशासन, देशभक्ति, समुदाय के लिए कार्य करने और आपसी समन्वय की भावना विकसित होती है। दो-तीन वर्षों में इस आंदोलन में सभी पाठशालाएं लाई जाएंगी।
ग्रांट-इन-एड को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया
सीएम ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की राज्य इकाई को दी जाने वाली ग्रांट-इन-एड को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की घोषणा की। निर्देश दिए कि कॉर्प्स फंड बनाया जाए।
इससे धनराशि को विभिन्न गतिविधियों में उपयोग किया जा सकेगा। मंडी के रिवालसर स्थित स्काउट्स एवं गाइडस के राज्य प्रशिक्षण केंद्र का कार्य पूरा करने को एक करोड़ की वित्तीय सहायता मुहैया करवाने की घोषणा की।
इस केंद्र में प्रदेश सहित अन्य राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने भारत स्काउट्स गाइड्स के प्रदेश चैप्टर की वार्षिक रिपोर्ट को भी जारी किया। नए कार्यालय पदाधिकारियों और राज्य परिषद की बैठक में चुने गए विशेष सदस्यों को बधाई दी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पीसी धीमान ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बताया कि प्रदेश के 1300 सरकारी स्कूलों एवं 20 महाविद्यालयों में स्काउट्स एवं गाइड्स की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
राज्य परिषद में एक बार फिर अध्यक्ष बने वीरभद्र
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की राज्य परिषद के फिर सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए हैं। मुख्य संसदीय सचिव शिक्षा नीरज भारती, मुख्य सचिव वीसी फारका, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव टीजी नेगी, सावित्री भरमौरी को उपाध्यक्ष और
उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक दिनकर बुराथोकी राज्य परिषद के राज्य मुख्य आयुक्त होंगे। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के राज्य सचिव डॉ. देवेंद्र कश्यप ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया। शिक्षा विभाग के सचिव राकेश शर्मा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राकेश शर्मा और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।