मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में फल फूल रहे नशे के अवैध कारोबार पर गहरी चिंता जताई है। कहा कि युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आकर बर्बाद हो रही है। हिमाचल में ऐसी नौबत नहीं आने दी जाएगी। इस चुनौती से निपटने को सरकार ने एक अलग विंग बनाया है। नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने को सरकार प्रदेश स्तर पर व्यापक मुहिम छेड़ेगी।
मुख्यमंत्री ने लोगों के सहयोग की भी अपील की। कहा कि नशे के कारोबारियों को पकड़वाने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। सरकार इन लोगों को इनाम भी देगी। अगर कोई अधिकारी इसमें ढील बरतेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान डाहकुलाड़ा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
सीएम ने दिए कड़े निर्देश
उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार पर सख्ती से नकेल कसने के लिए प्रशासन को आदेश दिए हैं। ऊना, सोलन और कांगड़ा में तीन नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। कंदरोड़ी औद्योगिक क्षेत्र के लिए 108 करोड़ मंजूर किए हैं। कंदरोड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 160 से ज्यादा उद्योग लगेंगे। इससे हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।
इस औद्योगिक क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों को 5 साल तक बिजली की दरें बढ़ाई नहीं जाएंगी। प्रदेश में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को अत्याधुनिक अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, रियायती दरों पर बिजली की आपूर्ति और समयबद्ध अनुमतियां प्रदान करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। जनसभा में उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, सीपीएस जगजीवन पाल, विधायक मनोहर धीमान, अजय महाजन, संजय रतन, पवन काजल, पूर्व सांसद चंद्र कुमार और केवल पठानिया भी मौजूद रहे।