हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आय से अधिक संपत्ति मामले में निर्णायक प्राधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास ही दस्तावेज रहने का आदेश दिया गया है।
ये दस्तावेज ईडी ने उनके घर से छापेमारी में जब्त किए थे। न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने 16 मई 2016 के इस आदेश को चुनौती देने संबंधी मुख्यमंत्री की संशोधित अर्जी को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
अदालत ने ईडी के उस तर्क को भी गंभीरता से लिया जिसमें इस अर्जी व मुख्य याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री की अर्जी में कहा गया है कि मामले में उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।