लैंड रिकार्ड के प्रमाणपत्रों में अब उपजाति भी लिखी जाएगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सचिवालय में गोरखा कल्याण बोर्ड की बैठक में सभी जिलों के उपायुक्तों को यह निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि भू-अभिलेख अधिनियम में संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को स्थानीय जांच पड़ताल या राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों की संभावित जानकारी के आधार पर प्रमाण पत्र में उप जाति का उल्लेख किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि ये प्रमाण पत्र समुदाय के लोगों को बिना किसी विलंब के जारी किए जाएं।
गोरखा कल्याण बोर्ड की 14वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निकट भविष्य में गोरखा समुदाय बहुल संख्या वाले स्कूलों में नेपाली पाठ्यक्रम आरंभ करने पर विचार करेगी।
उन्होंने चंबा जिला के ककीरा में गोरखा भवन के आसपास की भूमि की वन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के निर्देश दिए तथा धर्मशाला के दाड़ी में गोरखा सामुदायिक केंद्र के कार्य में तेजी लाने को कहा।