फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हिमाचल: सीएम सुक्खू ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगी उदार वित्तीय मदद, शानन प्रोजेक्ट पर मालिकाना हक

Tue, 16 Jul 2024 06:03 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया और उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया, जिससे राज्य सरकार बीते वर्ष मानसून सीजन में आई आपदा से हुए नुकसान से जल्द उबर सके। 
विज्ञापन
सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पीएम नरेंद्र मोदी से की शिष्टाचार भेंट। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा संपन्न राज्य बनाने के लिए समर्थन मांगा। विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया और उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया, जिससे राज्य सरकार बीते वर्ष मानसून सीजन में आई आपदा से हुए नुकसान से जल्द उबर सके। इस पर प्रधानमंत्री ने हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। सुक्खू ने कहा कि ताप विद्युत खरीद की शर्ताें एवं नियमों में राहत देते हुए राज्य को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। इसके अलावा शानन पावर प्रोजेक्ट में मालिकाना हक मांगा।

विज्ञापन


सुक्खू ने कहा कि हरित ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ई-बसों की फंडिंग के लिए नाबार्ड के तहत ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) ऋण प्रदान करने की अनुमति देने का आग्रह किया। कहा कि स्पीति में 1000 मेगावाट हाइब्रिड सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है, जिसका ग्रीन कॉरिडोर ट्रांसमिशन के जरिये दोहन किया जा सकता है। सतलुज घाटी में सौर, पवन और जलविद्युत ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार के पास लंबित बिजली परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को भी उठाया। एसजेवीएन और एनएचपीसी की बिजली परियोजनाओं को दी जा रही नि:शुल्क पावर रॉयल्टी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया और इस संबंध में अनुकूल निर्णय लेने का आग्रह किया।
 

बीबीएमबी ने लंबित एरियर का भुगतान नहीं किया
सीएम ने कहा कि बार-बार आग्रह करने के बावजूद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने काफी समय से लंबित एरियर का भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा शानन पावर प्रोजेक्ट की पट्टा अवधि पूरी होने के बावजूद प्रदेश को अभी तक इसका मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। इस मौके पर प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे।
 
विज्ञापन

कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का 50 फीसदी खर्च उठाए केंद्र
सुक्खू ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों की जानकारी दी। कहा कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित किया जा रहा है, वहीं कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने केंद्र से भूमि अधिग्रहण का पचास फीसदी खर्च उठाने और हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए विशेष अनुदान देने का भी आग्रह किया। पर्यटन, रोजगार और आर्थिक विकास के लिए पर्यटन विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए नीति बनाने का सुझाव दिया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें